कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे. या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावी लागते.