कृषिव्यवसायाची वैशिष्ट्ये व गरजा लक्षात घेऊन उपलब्ध शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रत्यक्ष कृषिकर्मात उपयोग करून शास्त्रीय पद्धतीने निर्णय कसे घ्यावेत व ते अंमलात कसे आणावेत, याचा विचार करणारे जे शास्त्र, त्याला 'कृषिव्यवस्थापन शास्त्र' म्हणतात.

कृषिउत्पादन पुरेसे वाढावे म्हणून शेतकऱ्‍यांना निरनिराळ्या मार्गांनी मदत करावी लागते. या मदतीचे स्वरूप शेतकऱ्यांजवळ असलेल्या शेताचा विस्तार व क्षेत्र, त्यातील जमिनीची सुपीकता, तेथील हवामान, पाऊसपाणी व उत्पादनासाठी उपलब्ध असलेली साधनसामग्री आणि शेतकऱ्यांचे कौशल्य इ. बाबी विचारात घेऊन निश्चित करावे लागते. शेतकऱ्यांना योग्य खते, सुधारिक बी-बियाणे, आवश्यक ती यंत्रावजारे इ. गोष्टींचा पुरवठा वेळेवर व इष्ट प्रमाणात व्हावा, त्याचप्रमाणे कृषिउत्पादनाचा खर्च भागावा व पीक तयार होऊन ते विकले जाईपर्यंत त्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा निर्वाह व्हावा म्हणून बऱ्‍याच शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज लागते. त्यासाठी त्यांच्या आर्थिक समस्यांचा विचार करून त्या सोडविण्यासाठी अनुरूप अशी कर्जव्यवस्था करावी लागते [→ कृषिअर्थकारण]. हा कर्जपुरवठा व्हावा म्हणून मध्यवर्ती बँक, व्यापारी बँका, सहकारी बँका आणि पतपेढ्या यांचे सहकार्य आवश्यक असते. केव्हा केव्हा तर त्यासाठी खास प्रकारच्या संस्थाही स्थापन कराव्या लागतात [→ कृषिपुनर्वित्त निगम]. ब्रिटिश अमदानीत शेतीविकासाचे थोडेबहुत प्रयत्‍न झाले, परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजनाद्वारा राष्ट्रीय विकासाचे जे प्रयत्‍न चालविले आहेत, त्यांमध्ये कृषीकडे प्रथमपासूनच कितीतरी अधिक लक्ष पुरविण्यात आले आहे. या प्रयत्‍नांमध्ये केवळ केंद्रसरकारचाच नव्हे, तर सर्व राज्यसरकारांचाही वाटा आहे. कृषिपासून अनेक पदार्थ उपलब्ध होतात. त्यांपैकी बऱ्‍याचशा अन्नधान्यांचा वापर शेतकरी स्वतःसाठी करतात आणि काही भाग पशुसंवर्धन व पक्षीपालन यांसाठी वापरून त्यापासून मिळणारे इतर पदार्थ (उदा., अंडी, लोकर, कातडी इ.) बाजारात विकतात. कृषिउत्पादनाचा जो भाग शेतावर वापरला जात नाही, तो अन्न, इंधन किंवा औद्योगिक उत्पादनाचा कच्चा माल म्हणून बाजारात विकला जातो. जोपर्यंत कृषिउत्पादन केवळ निर्वाहापुरते असते, तोर्यंत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती हलाखीची असते. जेव्हा केवळ निर्वाहासाठीच नव्हे, तर बाजारपेठेत विकण्यासाठी शेतकरी पिके काढू लागतात व त्यांच्या मालाला बाजारपेठेत चांगली मागणी असते, त्यावेळी कृषिव्यवसाय भरभराटीस येतो आणि राष्ट्राचा आर्थिक विकास जलद घडून येतो. भारतातील एकूण श्रमिकांपैकी जवळजवळ ७२ टक्के श्रमिक कृषी व तत्संबंधित व्यवसायांत काम करतात आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा ४९ टक्के वाटा आहे. साहजिकच त्यांच्या भरभराटीवर राष्ट्राची प्रगती बव्हंशी अवलंबून आहे. त्यांच्या पिकांना योग्य बाजारपेठ मिळावी आणि त्यांना आपला माल वाजवी दराने विकता यावा, म्हणून अनेक प्रकारच्या सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. कृषिउत्पादनाच्या विक्रीसंबंधीच्या समस्या कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्‍या मालाच्या विक्रीच्या प्रश्नांहून वेगळ्या स्वरूपाच्या असतात. त्यांचा योग्य विचार झाला व त्या सोडविण्यासाठी कार्यक्षम अशी बाजारयंत्रणा अस्तित्वात आली, तरच कृषी उत्पादनाच्या विक्रीपासून येणाऱ्‍या उत्पन्नाचा पुरेसा हिस्सा शेतकऱ्‍यांना मिळू शकतो [→ कृषिविपणन]. शेतमालाच्या बाजारभावातील अनपेक्षित चढउतारांमुळे होणाऱ्‍या जोखमीपासून विक्रीव्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्‍या निरनिराळ्या घटकांना संरक्षण मिळावे, म्हणून एक विशिष्ट बाजारसंघटना असावी लागते. अशा बाजारसंघटनेस ‘कृषिउत्पादन विनिमय केंद्र’ म्हणतात. कृषिउत्पादनाच्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे फार वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी बजावितात [→ कृषिउत्पादन विनिमय केंद्रे]. कृषिव्यवसायात बाजारी अनिश्चिततेखेरीज जे अन्य विशिष्ट धोके संभवतात, त्यांना तोंड देण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे शेतकऱ्‍यांना कृषिकर्मासाठी विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून देणे, हा होय [→ कृषिविमा].

शेतकऱ्‍यांना आपल्या व्यवसायात येणाऱ्‍या अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. आपले काही प्रश्न त्यांना संघशक्तीच्या तत्त्वावर सोडविता येण्यासारखे आहेत, म्हणून सहकारी संस्था काढून हे प्रश्न हाताळणे त्यांच्या हिताचे असते. इझ्राएलप्रमाणे सहकारी शेतीचा प्रसार जरी भारतात मोठ्या प्रमाणावर अद्याप झाला नसला, तरी सहकारी संस्थांमार्फत भारतीय शेतकऱ्‍यांना आपल्या गरजा कमी खर्चात व वेळेवर भागविता येणे शक्य झाले आहे. सहकारी पतपेढ्यांमार्फत त्यांची कर्जपुरवठ्याची गरज भागविली जाते. सहकारी संस्थांना बी-बियाणे, औते, अवजारे, यंत्रे इ. विकत घेऊन ती योग्य मोबदल्याने शेतकऱ्‍यांना पुरविता येतात किंवा भाड्याने वापरण्यासाठी देता येतात. शेतमाल विकताना शेतकऱ्यांना दलालांमार्फत व्यवहार करावे लागून बऱ्‍याच वेळा पुष्कळ नुकसान सोसावे लागते त्याऐवजी सहकारी विक्रीसंघामार्फत शेतमाल विकल्यास शेतकऱ्‍यांचा फायदा होऊन शकतो. शेतमालावर विक्रीपूर्वी करावयाच्या प्रक्रियांसाठी शेतकऱ्‍यांना सहकारी क्षेत्रात अशा प्रक्रिया करणाऱ्‍या संस्था स्थापून बराच फायदा मिळविणे शक्य असते. कारखानदारीच्या क्षेत्रातही सहकारी तत्त्वावर कारखाने काढून शेतमाल कारखान्यांना पुरवून, त्यांत तयार झालेला पक्का माल बाजारात विकल्यास शेतकऱ्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होते. सूत उत्पादन, कापड विणकाम, दुग्धव्यवसाय, साखर उत्पादन इ. क्षेत्रांत सहकारी संस्थांनी प्रगती केल्यामुळे कृषिव्यवसायास कितीतरी मदत झाली आहे.

इतर व्यवसायांतील उत्पादनापेक्षा कृषिउत्पादन हे बऱ्‍याच बाबतींत वेगळे आहे. औद्योगिक उत्पादनाच्या मानाने कृषीसाठी इतर उत्पादक घटकांपेक्षा जमिनीची बऱ्‍याच मोठ्या प्रमाणावर गरज भासते. त्यामुळे फलनिष्पत्ती उतरत्या दराने होते, उत्पादन विखुरलेले असते आणि भूधारणपद्धतींना विशेष महत्त्व प्राप्त होते. कृषिव्यवसायात वावरणाऱ्‍या लोकांचे त्यांच्या जमिनीशी असलेल्या संबंधांनुसार वेगवेगळे वर्ग पडतात. उदा., जमीनदार, जमीन कसणारे शेतकरी, कुळे, भूदास व भूहीन मजूर. कृषकवर्गातील या वेगवेगळ्या व्यक्तींचे हितसंबंध व अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींचे त्यांच्यावर होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. दलित शेतकरीवर्गाला आपल्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून व आपणास न्याय मिळावा म्हणून अनेक वेळा आंदोलनेही करावी लागतात .
कित्येक वेळा शासनातर्फे शेतीखाली जमिनी आणून वसाहतींच्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्यासाठीही खास प्रयत्‍न करावे लागतात

कृषिव्यवसायाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे, की शेती बहुधा लहान प्रमाणावर करण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्‍या क्षेत्राचा आकार बहुधा मर्यादितच असतो म्हणून इतर व्यवसायांत श्रमविभागणीच्या तत्त्वाचा उपयोग करून जसे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन कमी खर्चात करता येणे शक्य होते, तसे कृषिव्यवसायात क्वचितच संभवते. याचाच परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांस आपल्या विक्रीमालाच्या भावावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य असते व बाजारात मिळतील तेच भाव त्याला स्वीकारावे लागतात. बाजारातील मागणीनुसार उत्पादन कमीजास्त करणेही शेतकऱ्‍यांस ताबडतोबीने साधत नाही. शिवाय उत्पादन हे हवामान, पाऊसपाणी, जमिनीचा कस इ. घटकांवर अवलंबून असल्यामुळे शेतकऱ्‍यांस अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागते. कृषिउत्पादनाच्या पुरवठ्याची जशी ही वैशिष्ट्ये आहेत, तशीच शेतमालासाठी असलेल्या मागणीचीही काही वैशिष्ट्ये ध्यानात घेण्यासारखी आहेत. बहुधा ही मागणी अन्नधान्यासाठी असते. तंत्रशास्त्रीय प्रगतीमुळे महत्त्व सापेक्षतेने इतर गरजांच्या मानाने कमी होत जाते आणि औद्योगिक वस्तुंसाठी असलेली मागणी वाढत जाते. शिवाय शेतमाल नाशिवंत असल्यामुळे तो दीर्घकाल साठवून ठेवणेही शक्य नसते.