भारतीय राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे 530 पेक्षा जास्त सदस्य निवडले जाणार नाहीत. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 20 पेक्षा जास्त सदस्य नसतील, ज्याची निवड भारतीय संसद कायद्याद्वारे करू शकेल अशा पद्धतीने केली जाईल. एकूण अनुमत कमाल 550 सदस्य संख्या.