ग्राहक संरक्षण परिषद ही एक सरकारी संस्था आहे जी भारतातील ग्राहकांचे हित पाहते. यात एकूण 20 सदस्य आहेत आणि सर्वांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतात. सर्व सभासदांचा कार्यकाल ५ वर्षांचा असतो आणि त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची पुनर्नियुक्ती करता येते.