शिक्षण, वन, व्यापार संघटना, विवाह, दत्तक घेणे, आणि उत्तराधिकार ही समवर्ती सूचीतील विषय आणि केंद्र व राज्य सरकार या दोघांचा परस्पर चिंतेचा विषय आहे.