विवेकाधीन राजकोषीय धोरण हे सरकारी खर्च आणि कर आकारणीतील बदलांचे प्रतिनिधित्व करते ज्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रपतींकडून विशिष्ट मंजूरी आवश्यक असते. उदाहरणांमध्ये रस्ते, पूल, स्टेडियम आणि इतर सार्वजनिक कामांवरील खर्चात वाढ समाविष्ट आहे.