ग्रामपंचायतीच्या अंदाजपत्रकास कोण मान्यता देते?

प्रत्येक वर्षी पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक किंवा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येते. सरपंच ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेची मान्यता देऊन सदर अंदाजपत्रक ग्राम सभेमध्ये मंजूरीसाठी सादर करतात.

पुढील आर्थिक वर्षासाठी गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे म्हणजेच, ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे होय. त्यास 'ग्रामपंचायत अर्थसंकल्प' किंवा 'ग्रामपंचायत बजेट' असेही म्हणतात. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ६२ नुसार ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करण्याची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ६२ मधील तरतुदीनुसार ग्रामपंचायतीला हा अर्थसंकल्प विहित करण्यात आलेल्या तारखेपूर्वी व विहित नमुन्यात दरवर्षी पंचायत समितीला सादर करावा लागतो. या अर्थसंकल्पात निधीतील सुरवातीची शिल्लक, पुढील आर्थिक वर्षाची ग्रामपंचायतीची अंदाजे प्राप्ती व आस्थापना तसेच, आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योजलेला खर्च तसेच जिल्हा ग्रामविकास निधीला द्यावयाच्या अंशदानाची रक्कम इत्यादी तपशील असतो.

ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक :

प्रत्येक वर्षी पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक/अर्थसंकल्प तयार तयार करण्यात येते. सरपंच ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेची मान्यता देऊन सदर अंदाजपत्रक ग्रामसभेमध्ये मंजुरीसाठी सादर करतात.

ग्रामपंचायत अंदाजपत्रकबाबत ठळक बाबी व मुद्दे:

१. ग्रामपंचायतीला सदस्य व पदाधिकारी यांच्या मदतीने नियोजन करून ३१ डिसेंबरपूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घेऊन ते पंचायत समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावयाचे असते. 

२. पंचायत समितीला प्राप्त झालेला अंदाजपत्रकाला ३१ मार्च पूर्वी मान्यता देणे आवश्यक असते.

३. ग्रामपंचायतीने अंदाजपत्रक विहित मुदतीत ग्रामसभेची मान्यता न घेतल्यास, ग्रामसेवक/सचिव यांना अनिवार्य खर्चाचे विवरण तयार करून व पंचायत समितीस सादर करावयाचे असते.

४. सरपंचांनी विहित मुदतीत अंदाजपत्रकास मान्यता न घेतल्यामुळे त्यांचे विरुद्ध अपात्रतेची कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे.

५. ग्रामपंचायतीस आर्थिक वर्षात एकापेक्षा अधिक वेळा पुरवणी अंदाजपत्रक करण्याचा अधिकार आहे.



पुरवणी अंदाजपत्रक (अर्थसंकल्प) म्हणजे काय?

पंचायत समितीने मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकात त्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी ग्रामपंचायतीला सुधार किंवा दुरुस्ती करता येईल किंवा पुरवणी अंदाजपत्रक अहवाल सादर करता येईल. पंचायत समिती पुरवणी अंदाजपत्रकासह मूळ अंदाजपत्रकास विचारत घेऊन मान्यता देण्यात येते. 



ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक तयार करताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी/मुद्दे:

१. अंदाजपत्रकाच्या जमा बाजू मध्ये ग्रामपंचायतीतील स्वतःचे उत्पन्न, महाराष्ट्र शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विकास योजना, कर, देणग्या इत्यादींचा समावेश असावा लागतो. 

२. खर्च सदरामध्ये कार्यालयीन दैनिक खर्च व ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ४५ नुसार कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी करण्यात येणार्‍या खर्च यांचा समावेश असावा. 

३. अंदाजपत्रिकामध्ये उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी राहील याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. नवीन आर्थिक वर्षात खर्च करताना अंदाजपत्रक मंजूर झाल्याशिवाय खर्च करण्यात येऊ नये व अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या बाबीवर खर्च करण्यात यावा. 

५. अंदाजपत्रक तयार करताना जुन्या येणे रकमांचा आढावा घेण्यात यावा.

६. अंदाजपत्रकामध्ये १०% महिला बालकल्याण, १५% मागासवर्गीय, ५% दिव्यांग, जिल्हा ग्रामविकास निधी वर्गणी ०.२५% व कर्जाचा समावेश असावा. 

७. सर्वसाधारण अस्थापना खर्चासाठी तरतूद व कार्यालयीन खर्चाची रक्कम ३५% पेक्षा जास्त असता कामा नये. 

८. कार्यालयीन खर्चासाठी तरतुदी ही मागील तीन वर्षाच्या प्रत्येक खर्चाच्या सरासरी इतकी असावी. ग्रामपंचायतीतील पूर्व मंजुरी असल्याखेरीज विशेष खरेदी करता येत नाही.

९. बांधकामे व नवीन योजना यासाठी तरतूद करताना प्रस्तावित कामाचे अंदाजपत्रक जागेची निवड, प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, निधीची उपलब्धता इत्यादी सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक असते.

१०. पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी जर कर्मचारी वर्ग मंजूर केला असेल तर त्यांच्या वेतन व भत्ते यासाठी वेगळी तरतूद करण्यात यावी.

पंचायत समितीला ते अंदाजपत्रक प्राप्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत एक तर त्याला मान्यता देईल किंवा अंदाजपत्रकातील खर्च वाढविला जावा, कमी केला जावा किंवा अंदाजपत्रकाच्या दुरुस्तीसाठी निदेश ग्रामपंचायतीला देईल. परंतु आणखी असे की, पंचायत समितीला अंदाजपत्रक मिळाल्याच्या दोन महिन्यांच्या आत जर अंदाजपत्रकातील खर्च वाढविला जावा, कमी केला जावा असे निदेश ग्रामपंचायतीस मिळाले नाही तर पंचायत समितीने अंदाजपत्रकास रीतसर मान्यता दिली असे समजण्यात येते.