सरपंच किंवा ग्रामसेवक किंवा त्यांच्याद्वारे नेमून दिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला कर वसुली करता येते. मात्र त्या व्यक्तीने कर भरणा केलेल्याची पावती करदात्याला देणं बंधनकारक असते. ज्या ग्रामपंचायतीची ९० टक्के (पूर्वी ७० टक्के होती) करवसुली होते त्यांना १०० % कर्मचारी अनुदान मिळतं.