राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्वरित, म्हणजे २६ जून रोजी वटहुकूम काढण्यात येऊन, नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेला बरेचसे अधिकार या वटहुकुमामुळे मिळाले असले, तरी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी आणि गरज लागेल, तेव्हा परिपत्रके काढून हे अधिकार वापरेल, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे.