देशात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाच पंचायती राज्यव्यवस्था असे म्हणतात. १९९२ साली मंजूर झालेल्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार पंचायत व्यवस्थेला घटनात्मक स्थान प्राप्त झाले आहे. भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४०मध्ये राज्यांनी पंचायत राज्यव्यवस्था प्रस्थापित करावी, असे म्हटले आहे.