ग्राहक न्यायमंच म्हणजे काय?
ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी/ग्राहकांना मदत/कायदेशीर मदत करण्यासाठी स्थापण्यात आलेली कचेरी म्हणजे ग्राहक न्यायमंच.

जागतिकीकरणाच्या युगात बाजारपेठ ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणावर विस्तारली आहे. थेट किंवा ऑनलाईन पद्धतीने वस्तूंची खरेदी किंवा सेवांचा उपभोग या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती दर दिवशी ग्राहकांच्या भूमिकेत येत आहे. ग्राहक संकल्पना विस्तारत असताना ग्राहक हक्काचे संरक्षण गरजेचे बनले आहे. ग्राहक हक्काच्या संरक्षणात जिल्हा पातळीवर कार्यरत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाची भूमिका महत्त्वाची ठरते आहे.

ग्राहक हक्क संरक्षणाची संकल्पना सर्व प्रथम अमेरिकेने अंगीकारली. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांनी 15 मार्च 1962 रोजी अमेरिकन काँग्रेससमोर बोलताना ग्राहक हक्काच्या संरक्षणाबाबत आपली भूमिका जाहिर केली. पुढे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत ठराव होऊन ही संकल्पना सर्व राष्ट्रांनी स्वीकारली. अमेरिकेत प्रथमच झालेल्या प्रयत्नांची आठवण म्हणून नंतरच्या काळात 15 मार्च हा दिवस जागतिक ग्राहक दिन साजरा करण्यात येऊ लागला. भारताने देखील ग्राहक हक्काच्या संरक्षणाची भूमिका घेत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 लागू केला आहे.

केंद्र शासनाने विशेष सुट दिलेल्या विशिष्ट वस्तू व सेवा वगळता अन्य सर्व वस्तू आणि सेवांना हा कायदा लागू आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलबजावणीतून ग्राहक हित जपण्याचा आणि संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
ग्राहक कायद्याच्या माध्यमातून ग्राहकाला काही हक्क बहाल करण्यात आले आहेत. यात जीविताला व मालमत्तेला धोकादायक ठरेल असा माल किंवा वस्तू बाजारात विकण्यापासून संरक्षणाचा हक्क, मालाचा दर्जा, परिमाण, शुद्धता, क्षमता, मानक आणि किंमत याबद्दल माहिती मिळण्याचा हक्क, शक्य असेल तेथे स्पर्धात्मक किंमतीत वेगवेगळ्या उत्पादकांच्या वस्तू पाहण्याचा व त्यातून निवड करण्याची शाश्वती मिळण्याचा हक्क, आपले मत, म्हणणे किंवा बाजू मांडण्याचा अधिकार असून त्या मताचा विचार केला जाईल अशी शाश्वती ग्राहकाला देण्यात आली आहे. अनुचित व्यापारी प्रथा, फसवणूक, शोषण या विरुद्ध दाद मागण्याचा हक्क, ग्राहक हक्क व संरक्षण याबाबतीत शिक्षणाचा व माहिती मिळवण्याचा हक्क असे हक्क ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये बहाल करण्यात आले आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या किंवा ग्राहक सेवेतील त्रुटी देणाऱ्या विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्या विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल करता येते. यात बँका, पतसंस्था, विमा, पोस्ट, बिल्डर, वैद्यकीय सेवा, घरगुती वापरातील सदोष वस्तूबाबत, शिक्षण, रस्ते वाहतूक, महावितरण, रेल्वे, विमानसेवा यासह इतर विविध विक्रेते, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांविरुद्ध आपण तक्रार दाखल करु शकतो.

मालाची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई 20 लाख रुपयांहून कमी असेल तर तक्रारीचे कारण जेथे उद्भवले किंवा विरुद्ध पक्षकार जेथे राहत असेल त्या जिल्ह्यासाठी जिल्हा व्यासपीठाकडे तक्रार दाखल करता येते. माल किंवा सेवा यांची किंमत आणि मागितलेली भरपाई 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त परंतू 1 कोटी रुपयांहून कमी असेल तेव्हा संबधित राज्य आयोगाकडे आणि माल किंवा सेवा यांची किंमत आणि मागितलेली भरपाई 1 कोटी रुपयांहून अधिक असेल तेव्हा नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येऊ शकते.

रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यरत आहे. या मंचच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ग्राहकांना त्यांच्यावरील अन्यायाविरोधात तातडीने न्याय दिला जातो. न्यायालयाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण 3266 केसेस दाखल झाल्या असून त्यापैकी 3177 केसेस निकाली काढण्यात आल्या आहेत. तसेच वर्ष 2014 मध्ये 80 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी डिसेंबर 2014 अखेर 68 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. विविध क्षेत्रात ग्राहकांच्या फसवणुकीविरोधात ग्राहक मंचात दाद मागता येऊ शकते. यासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात, रत्नागिरी या पत्त्यावर किंवा 02352-223745 या क्रमांकावर संपर्क साधवा.