राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा 2002 मध्ये पर्यावरण संरक्षण आणि जंगल आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठी लागू करण्यात आला.