जेव्हा एखादी व्यक्ती कायदेशीररित्या अक्षम असते आणि तिचे आर्थिक व्यवहार व्यवस्थापित करण्यास असमर्थ असते तेव्हा न्यायालयाद्वारे पालकत्व खाते स्थापित केले जाते . एखाद्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचा न्यायालयाने नियुक्त केलेला संरक्षक एक व्यक्ती किंवा पालकत्व सेवा संस्था असू शकतो, जी अक्षम व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करते.