पंचायत समितीला आपले अंदाजपत्रक पूर्व मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठवायचे असते. त्यामुळे वेळापत्रकानुसार ते पंचायत समितीला मंजूर करावे लागते. पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकात समाविष्ट केले जाते. पंचायत समितीने प्रत्येक वर्षी प्रशासकीय अहवाल तयार केला पाहिजे . त्यात लेखा तपासणीचा अहवाल व त्यावर केलेला खुलासा असला पाहिजे.

पंचायत समितीला उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. जमीन महसूल उपकरात पंचायत समितीला हिस्सा मिळतो. जिल्हा परिषदेला १८० पैशांपर्यंत वाढीव उपकर बसविण्याचा अधिकार असून त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाची ५० टक्के रक्कम पंचायत समितीला मिळते. पंचायत समितीला उपकरात वाढ सुचविण्याचा अधिकार असून तसे केल्यास पूर्ण वाढीव रक्कम पंचायत समितीला मिळते. पंचायत समितीला गट अनुदान म्हणून शासनाला अनुदान देता येते. पंचायत समितीला अल्पबचत वसुलीमध्ये प्रोत्साहन म्हणून वाटा मिळतो.