देशाचे प्रथम नागरिक कोण असतात?
देशाचे राष्ट्रपती हे देशातील प्रथम नागरिक असतात.

राष्ट्रपतींची पात्रता :

कलम 58 मध्ये राष्ट्रपती पदासाठीची पात्रता देण्यात आलेली आहे.

तो भारताचा नागरिक असावा.
वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत
तो लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.
केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारित कोणतेही लाभाचे पद धारण करणारा नसावा.

आवेदन भरताना राष्ट्रपती पदासाठी 50 मतदारांनी पाठिंबा व 50 मतदारांनी अनुमोदन देणे गरजेचे असते.


राष्ट्रपती पदाच्या अटी

संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसावा.
राष्ट्रपतीला आपल्या निवासस्थानाचा निशुल्क वापर करता येतो.
राष्ट्रपतीला संस्थेच्या कायद्याने निश्चित केलेले पगार व भत्ते विशेष अधिकार प्राप्त होतील.
पदावधी दरम्यान पगार व भत्ते यांच्यामध्ये नुकसानकारक बदल केला जाणार नाही.

2018-19 च्या अर्थसंकल्पानुसार राष्ट्रपतींचा पगार वाढवून पाच लाख रुपये प्रति महिना इतका करण्यात आलेला आहे.

कलम 60 नुसार राष्ट्रपतींनी घ्यावयाचे शपथ किंवा प्रतिज्ञा देण्यात आलेली आहे.




भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्य

President of India कार्यकारी अधिकार

भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालवला जातो. राष्ट्रपतींनी काढावयाच्या आदेश या संबंधात नियमावली राष्ट्रपती तयार करू शकतात.
राष्ट्रपती पंतप्रधान व पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.
राष्ट्रपती महान्यायवादी यांची नेमणूक करतात. महान्यायवादी आपले पद राष्ट्रपतीच्या मर्जीने धारण करतो.
भारताचे महालेखापाल, मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त, संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
केंद्र शासनाच्या कामकाजाची कोणतीही माहिती मागू शकतात.
राष्ट्रपती आंतरराज्य परिषदेची नियुक्ती करू शकतात.

President of India कायदेविषयक अधिकार

संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, सत्र समाप्ती, तसेच पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार लोकसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
संसदेची संयुक्त बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती अभिभाषण करतात.
लोकसभेचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे रिक्त असल्यास लोकसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी इतर सदस्य अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रपती नेमू शकतात.
राष्ट्रपती राज्यसभेवर साहित्य विज्ञान कला सामाजिक सेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान आणि अनुभव असणाऱ्या बारा व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतात.
अँग्लो-इंडियन समाजातील प्रतिनिधी निवडून आला नसेल तर दोन सदस्यांना लोकसभेवर नामनिर्देशित करू शकतात.
संचित निधीतून करावयाच्या खर्चाचे विधेयक, नवीन राज्य निर्मिती, राज्यांच्या सीमा बदलण्याचे विधेयक अशा प्रकारची काही विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने संसदेत मांडावे लागतात.
कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय कायद्यात रूपांतर होत नाही.
राष्ट्रपतींना अध्यादेश काढण्याचा अधिकार असतो.

President of India वित्तीय अधिकार

अर्थ विधेयक केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्व परवानगीनेच लोकसभेत मांडता येते.
राष्ट्रपती संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र मांडण्याचे घडवून आणतात.
दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

न्यायविषयक अधिकार

राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयातील सर न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतात.
राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे कायदेशीर सल्ला मागू शकतात.
अपराधाबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तीला शिक्षेत बदल, क्षमादान करण्याचा, शिक्षा तहकुबी देण्याचा, शिक्षेत विश्राम किंवा सूट देण्याचा, शिक्षा निलंबित करण्याचा किंवा सौम्य करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

परराष्ट्र विषयक अधिकार

सर्व आंतरराष्ट्रीय करार व तह राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात.
भारताचे राजदूत व राजनितिक अधिकारी यांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात. आंतरराष्ट्रीय मंचावर राष्ट्रपती भारताचे प्रतिनिधित्व करतात.

लष्करी अधिकार

राष्ट्रपती संरक्षक दलाचे सरसेनापती म्हणून कार्य करतात.
या अधिकारानुसार राष्ट्रपती स्थलसेना हवाई सेना नौसेना प्रमुखांची नेमणूक करतात.
युद्ध आणि शांतता या विषयाचे निर्णय राष्ट्रपती च्या आदेशानुसार ठरतात.

आणीबाणी विषयक अधिकार

राष्ट्रपतींना देशातील संकटाचा सामना करता यावा म्हणून आणीबाणी विषयक अधिकार कलम 352, 356, 360 नुसार देण्यात आलेले आहेत.

भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते.

सध्या 2017 पासून रामनाथ कोविंद हे भारताचे राष्ट्रपती आहेत. व्यक्ती म्हणून 14 वे राष्ट्रपती आहेत तर निवडणूक कालावधीनुसार पंधरावे राष्ट्रपती आहेत.