भारताने जागतिक बँक आणि आयएमएफच्या सशर्त अटींना सहमती दर्शविली आणि व्यापक आर्थिक सुधारणांचा समावेश असलेल्या नवीन आर्थिक धोरण ( एनईपी) ची घोषणा केली. अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करुन स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे आणि नोंद आणि कंपन्यांचा प्रवेश आणि वाढीसाठी येणारे अडथळे दूर करणे या दिशेने होता.