औद्योगिक क्षेत्रातील परवाना पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्याच्या वाढीस चालना मिळाली आहे. व्यापारास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सोपी व पोषक कर संरचना तसेच आयात निर्यात धोरण ठरविण्यात आले. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास चालना मिळाली आहे.