देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तीन वर्षे वयोगटापासून 18 वर्षांपर्यंतची मुले आता शिक्षणाचा अधिकार (RTE) या कायद्याच्या कक्षेत येतील. सध्या, हा कायदा केवळ 14 वर्षे वयापर्यंत विद्यार्थ्यांना लागू आहे. मात्र, आता हा कायदा 18 वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल.