न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी घटनेतील विविध तरतुदी आहेत: न्यायाधीशांच्या वर्तनावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत विधिमंडळाचा सहभाग नाही. न्यायाधीशांचा कार्यकाळ निश्चित असतो ज्यामुळे ते निर्भयपणे काम करू शकतात.