न्यायालयांना सर्व प्रकारच्या विवादांवर देखरेख करण्याचा अधिकार आहे पण अर्ध-न्यायिक संस्थांना प्रशासकीय संस्थांवर कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. या संस्थांकडे सामान्यतः शिस्तभंग, आचार नियम आणि पैशांच्या बाबतीत विश्वास किंवा अन्यथा इतर यांसारख्या प्रकरणांमध्ये समझोता करण्याचे अधिकारी असतात.