आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा आणि सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या वित्ताचा वापर करण्यासाठी