राष्ट्रपतींना राजदूत नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि नियुक्त्या सिनेटच्या सल्ल्याने आणि संमतीने केल्या जातात. स्टेट डिपार्टमेंट राष्ट्रपतींचे परराष्ट्र धोरण तयार करते आणि त्याची अंमलबजावणी करते.