केंद्र सरकारला पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि संरक्षित करण्यासाठी, स्त्रोतांपासून होणारे प्रदूषण कमी आणि नियंत्रित करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय कारणास्तव कोणत्याही औद्योगिक सुविधेची स्थापना आणि ऑपरेशन प्रतिबंधित किंवा प्रतिबंधित करण्यासाठी अधिकृत करते.