सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यातील आदिवासी भागातील प्रशासनाला लागू होतील . भारतीय संविधानाने पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीद्वारे आदिवासींच्या हिताचे, विशेषत: आदिवासी स्वायत्तता आणि जमिनीवरील त्यांचे अधिकार यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे.