त्या वेळी प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांचे अधिकृत भांडवल १ कोटी रूपये असून विक्रीला काढलेले आणि वसूल झालेले भांडवल २५ लक्ष रूपये असले, तरी या बँकांच्या भांडवलात केंद्र सरकार (५० टक्के), संबंधित राज्य सरकार (१५ टक्के) आणि प्रायोजक व्यापारी बँक (३५ टक्के) या प्रमाणात हिस्से असतात.