1988 चा सर्वसमावेशक कृषी सुधारणा कायदा (प्रजासत्ताक कायदा क्र. 6657) . सामाजिक न्याय आणि औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी आणि इतर हेतूंसाठी व्यापक कृषी सुधारणा कार्यक्रमाची स्थापना करणारा कायदा. या कायद्यात 15 प्रकरणांमध्ये विभागलेले 78 विभाग आहेत.