३१ मार्च १९७० ला त्याचे कायद्यात रुपांतर करण्यात येवून पुर्वलक्षी म्हणजेच १९ जुलै १९६९ पासून लागू करण्यात आला. ही राष्ट्रीयीकरणाची शिफारस हजारी समितीने केली होती.