लोकसंस्था म्हणून सहकारी संस्थांची ऐच्छिक निर्मिती आणि लोकशाही कार्यप्रणाली सुलभ करण्यासाठी, एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता आणि एकापेक्षा जास्त राज्यांमधील सदस्यांच्या हिताची सेवा करण्यासाठी, सहकारी संस्थांशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा करण्याचा कायदा. स्वयं-मदत आणि परस्पर मदतीवर आधारित