बँका भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम १९३४ मध्ये दिलेल्या सर्व तरतुदी पूर्ण करीत नाहीत किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानुसार ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करू शकत नाहीत, अशा बँका बिगर अनुसूचित बँका म्हणून ओळखल्या जातात.