सरकारी धोरणे, जसे की उच्च किमान वेतन मजले, उदार सामाजिक लाभ कार्यक्रम आणि प्रतिबंधात्मक व्यावसायिक परवाना कायदे . कामगार बाजारातील घटना, जसे की कार्यक्षमता वेतन आणि भेदभावपूर्ण नियुक्ती. कामगार बाजार संस्था, जसे की संघीकरणाचे उच्च दर.