ब्रिटिश काळात रयतवारी व्यवस्थित किती टक्के जमीन होती?

रयतवारी वस्तीत शेतकऱ्यांच्या मालकीची व्यवस्था आणली नाही. रयतचे जमीन अधिकार नाकारले गेले, कारण जमीन महसूल खूप उच्च दराने निश्चित केला गेला. ज्यामुळे त्यांना कमीत कमी रक्कम मिळाली. उदा: मद्रास सरकारने उत्पादनाचा 45% ते 55% दर रयत द्वारे जमीन महसूल म्हणून गोळा केला होता.

रयतवारी प्रणाली

ही प्रणाली रीड आणि थॉमस मुनरो यांच्या शिफारशीवर वारेन हेस्टिंगने सुरू केली. भूतकाळात अस्तित्वात असलेल्या स्थितीची ही एक निरंतरता मानली जात असे. हे एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला मद्रास आणि बॉम्बे प्रेसिडन्सीच्या काही भागांमध्ये सादर केले गेले.

काही महत्वाच्या तरतुदी खालीलप्रमाणे:

जमीन कसणाऱ्याल्या त्याच्या जमिनीचा मालक म्हणून ओळखले जायचे. त्यामुळे जमीन महसूल भरणे थेट त्याच्याकडून केले जायचे.
ही कायमस्वरूपी व्यवस्था नव्हती आणि महसूल मागणी वाढवल्यानंतर 20 ते 30 वर्षांनी वेळोवेळी सुधारित केली गेली.
शेतकरी नियमितपणे कर भरतात या अटीवर विक्री, गहाण आणि भाडेपट्टी करू शकतात.


तोटे:

रयतवारी वस्तीत शेतकऱ्यांच्या मालकीची व्यवस्था आणली नाही.
रयतचे जमीन अधिकार नाकारले गेले, कारण जमीन महसूल खूप उच्च दराने निश्चित केला गेला. ज्यामुळे त्यांना कमीत कमी रक्कम मिळाली. उदा: मद्रास सरकारने उत्पादनाचा 45% ते 55% दर रयत द्वारे जमीन महसूल म्हणून गोळा केला होता.
जमीन महसुलात वाढ सरकारच्या इच्छेनुसार करायची होती.
अत्यंत दुष्काळ आणि पूरस्थितीतही रयतेला महसूल अर्धवट किंवा पूर्ण भरावा लागला.
रोख स्वरुपात महसूल मागितला गेल्याने शेतकऱ्यांनी अन्न पिकांऐवजी नगदी पिकांची लागवड करण्यास सुरुवात केली. ज्यामुळे त्यांना त्वरित रोख रक्कम मिळू शकेल.
अमेरिकन गृहयुद्धाच्या वेळी, कापसाची निर्यात कमी झाली, परंतु सरकारने महसूल कमी करण्यास नकार दिला. यामुळे कर्ज चुकले आणि सावकारांना जमीन देण्यात आली.
या प्रणालीमध्ये, एक विशाल जमींदार ज्याने मोठ्या संख्येने जमीनदारांची जागा घेतली. म्हणून जर रयतेच्या जमिनी विकल्या गेल्या तर त्या केवळ सरकारी सिद्धांत म्हणून राहतील.
नोकरी गमावल्याने जमीनदारी आणि भाडेकरू व्यापक झाले.
काही जिल्ह्यात सुमारे दोन तृतीयांश जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती.