यामुळे आदिवासींना पर्यायी उपजीविका न देता जंगलावरील आदिवासींचे अधिकार कमी झाले. पर्यावरणीय शोषण रोखण्यासाठी, ब्रिटिश सरकारने 1894 ची पहिली वन धोरण म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या वन आरक्षणावर धोरण आखले. त्याचा आदिवासींच्या जीवनपद्धतीवर अनेक बाबतीत परिणाम झाला.