सरकारची ही कृती म्हणजे भांडवल बाजारावरील एक अंकुश असतो. त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे परवाने, आपले आर्थिक आणि करविषयक उपाय यांच्यामार्फतही सरकारचे भांडवल बाजारावर नियंत्रण राहते. भांडवल बाजारावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'कंट्रोल ऑफ कॅपिटल इश्यू ऑर्डिनन्य' हा वटहुकूम, मे १९४३ मध्ये जारी केला.