लोकसभेत २ नोव्हेंबर १९७६, तर राज्यसभेत ११ नोव्हेंबर १९७६ रोजी प्रस्ताव ठेवण्यात आला. परंतु अनेक खासदार त्या काळात तुरुंगात होते. त्यामुळे चर्चा न करता पाशवी सत्तेच्या आधारे ही घटनादुरुस्ती अमलात आली आणि मग त्यात सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष या शब्दांचा अंतर्भाव करण्यात आला.