१९५४ मध्ये तत्कालीन भारत सरकारतर्फे घेण्यात आला २ जानेवारी १९५४ रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यावर मान्यतेची मोहर उठवली. १९५५ साली कायद्यात काही बदल करून मरणोपरान्त 'भारतरत्‍न' देण्याची सोय करण्यात आली. त्यानंतर १२हून अधिक जणांना मरणोपरान्त भारतरत्‍न दिले गेले आहे.