1991 च्या आर्थिक सुधारणांच्या वेळी भारतातील नवीन औद्योगिक धोरणामुळे किमती वाढण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये त्यांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी सरकारी रक्कम कमी करण्यात आली. धोरणाचा उद्देश कार्यक्षमता वाढवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे हा होता