न्यायपालिकेकडे न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार आहे, जो न्यायालयांना कायदेमंडळाने बनवलेले कायदे तपासण्याचा आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास ते अवैध घोषित करण्याचा अधिकार देतो