भारतीय संविधानाने सभागृहात जास्तीत जास्त 550 सदस्यांना परवानगी दिली आहे, 530 सदस्य राज्यांचे आणि 20 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात.