औद्योगिक परवाना धोरण 1970 मध्ये लागू करण्यात आले. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या कारखान्यांना 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आवश्यक आहे त्यांना अवजड उद्योग म्हणून समाविष्ट केले जावे. या धोरणामुळे बड्या औद्योगिक घराण्यांना आणि परदेशी कंपन्यांना खाजगी क्षेत्रातील अवजड उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.