भारतात कायदे मंडळाचे किती सभागृह आहेत?

राज्यसभा

हे भारतीय संसदेतील जेष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यावरांमधुन करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासीत प्रदेश विधिमंडळ करतात. राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असून एक तिमाही सभासदांची निवड दर दोन वर्षांनी होते. राज्यसभेचा सभासद होण्यास तो/ती व्यक्ति भारतीय नागरिक असावी. वय तीस पेक्षा जास्त. ही व्यक्ती मानसिक रीत्या स्वस्थ असून कर्जबाजारी ही नसावा. ह्या व्यक्तीने शपथपत्र द्यावे ज्यात त्याच्या कोणत्याही अपराधी कारवाई करण्यात आली नाही. आरक्षित जागांसाठी ही व्यक्ति अनुसुचित जाती/जमातीतील असले पाहिजे.

लोकसभा

हे भारतीय संसदेचे कनिष्ठ सभागृह आहे. संसदेचे सभागृह ह्या नात्याने लोकसभेतील सदस्यांचे प्रमुख कार्य, 'भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत असे कायदे बहुमताने बनवणे' हे असते, अर्थात हे सदस्य राज्यकारभाराच्या विधिमंडळ शाखेचे सदस्य आहेत. लोकसभेचे सदस्य हे जनतेचे थेट प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते. भारताच्या राज्यघटनेप्रमाणे लोकसभेचे सध्या ५५२ सदस्य आहेत. यामधील ५३० सदस्य भारताच्या राज्यांचे प्रतिनिधी आहेत, २० पर्यंत सदस्य केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आहेत, तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात. ह्याला आणीबाणीची परिस्थिती हा एक अपवाद आहे. आणीबाणीची परिस्थिती जाहीर केल्यास लोकसभेचा कालावधी एक वर्षाच्या टप्प्यामध्ये ५ वर्षाहून अधिक काळही वाढवता येतो.

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात राज्यपाल व दोन्ही सभागृहे म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचा समावेश आहे व त्यांचा संयुक्तपणे ‘विधिमंडळ’ असा उल्लेख केला जातो. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. त्यापैकी पहिली दोन म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व पावसाळी अधिवेशन ही मुंबईत होता तर हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे होते. विधिमंडळाचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्याची व्यवस्था म्हणून भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 187 मधील तरतुदीनुसार विधिमंडळ सचिवालय या स्वतंत्र यंत्रणेची व्यवस्था आहे. या सचिवालयावर विधिमंडळाचे म्हणजे पर्यायाने राज्यपाल व दोन्ही सभागृहांचे पीठासीन अधिकारी यांचे अधिपत्य असते. त्यांच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली या सचिवालयाचे कामकाज चालते.

विधानसभेमध्ये थेट सार्वत्रिक मतदानाद्वारे निवडून येणारे 288 व घटनेतील तरतुदींनुसार एक अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधी अशी एकूण 289 इतकी सदस्य संख्या आहे. विधानपरिषदेच्या सदस्यांची संख्या 78 इतकी आहे. विधानपरिषदेसाठी राज्याच्या विविध विभागातून शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक प्राधिकारी संस्था, विधानसभा सदस्यांद्वारे व राज्यपालांकडून राज्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, कला, साहित्य, सांस्कृतिक व क्रीडा इत्यादी क्षेत्रांतून नामानियुक्त झालेले सदस्य यांचा समावेश आहे. विधानमंडळाचे प्रशासकीय काम पाहणार्‍या विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रशासकीय प्रमुख प्रधान सचिव (1) असून या सचिवालयामध्ये विविध स्तरावर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी एकूण 750 इतके आहेत. विधानभवन इमारतीमध्ये विधिमंडळाची अधिवेशने होतात व विधानमंडळ सचिवालयही तेथेच कार्यरत आहे.

विधीमंडळाच्या सभागृहातील काम व्यवस्थित व परिणामकारक रीत्या चालावे, म्हणून विधीमंडळाच्या विकासाबरोबर अंतर्गत कारभारात नियनबद्धता व सुसूत्रता आली. रूढी, कायदा, घटना यांनी काही नियम तयार झालेले आहेत. सरकारी पक्षाचे व विरोधी पक्षाचे सभासद असे दोन गट स्थूलमानाने पडतात. प्रत्येक सभागृह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करते. सभा चालविण्याचे काम अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष करतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षाला सभापती (स्पीकर) म्हणण्याची प्रथा पडली आहे. निःपक्षपतीपणे काम करून प्रत्येक काम करून प्रत्येक सभासदाला न्याय्य वागणूक मिळत आहे, याची दक्षता घेणे हे सभापतीचे काम असते. सभागृहात शांतता व शिस्त राखून संविधानानुसार लोकशाही संकेतांचे पालन करणे आणि संबंधित विषयांवर सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा घडवून आणणे इ. कामे सभापती करतात. सभेचे काम चालू असता पुरेशी गणसंख्या आहे का, हे अध्यक्ष पाहतात. सभागृहात बेकायदेशीर वर्तन झाल्यास त्याचा निर्णय सभापती देतात. प्रत्येक सभागहाचे नियम ठरलेले असतात. सभापतीला फक्त निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो.

विधीमंडळाच्या सभागृहात सदस्यांना भाषणस्वातंत्र्य असते. सभागृहाचा कोणताही सदस्य. सभागृहात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. तसेच सभागृहाच्या प्राधिकारान्वे किंवा प्रकाशित झालेला कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान व कामकाज वृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत कुठलीही व्यक्ती वरीलप्रमाणे पात्र होत नाही. सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे विनिमय करणारे नियम सभागृहानेच ठरवावयाचे असतात, किंवा ते संविधानात अंतर्भूत केलेले असतात.