कायदा आयोगाच्या माध्यमातून कायद्यातील सुधारणांचा पाठपुरावा करण्याची परंपरा स्वातंत्र्योत्तर भारतात सुरूच होती. स्वतंत्र भारतातील पहिला कायदा आयोग १९५५ मध्ये स्थापन झाला आणि तेव्हापासून आणखी वीस कायदा आयोग स्थापन करण्यात आले. या प्रत्येक आयोगाचे अध्यक्षपद भारतातील प्रमुख कायदेशीर व्यक्तिमत्वाने भूषवले आहे.