भारताच्या राज्यांची रचना भाषिक तत्त्वानुसार करण्यात आली असून प्रत्येक राज्य हे आपल्या अंतर्गत व्यवहारासाठी व शिक्षणासाठी कोणती भाषा वापरावी याचा निर्णय घेऊ शकते. सध्या भारतीय घटनेनुसार देशात बोलल्या जाणाऱ्या २२ प्रादेशिक भाषांना शासकीय राजभाषेचा दर्जा दिला आहे.