1808 मध्ये, मुंबई सरकारने ग्रंथालयांची नोंदणी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला, ज्यांना "साहित्याच्या प्रोत्साहनासाठी निधी" (दत्ता, 1970, पृ. 100) मधून प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांच्या प्रती दिल्या जाणार होत्या. सिन्हा समितीच्या मते, ही भारतातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या विकासाच्या पहिल्या टप्प्याची सुरुवात होती.