भारताच्या आर्थिक इतिहासात १९९१ हे वर्ष सर्वात जास्त आव्हानात्मक राहिले. देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या आणि गंभीर संकटांनी ग्रासली. असे घडण्याची कारणे दोन गटात विभागता येतील. एक राजकीय अस्थिरता आणि दुसरी जागतिक घडामोडी.

निवडणुका योग्य प्रकारे पार पडून काँग्रेस पक्षाने काठावर बहुमत प्राप्त केले. काँग्रेसचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांनी ओळखले की, आता अर्थव्यवस्थेवर ऑपरेशन करण्यासाठी निष्णात डॉक्टरची गरज आहे. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्रीपदी पाचारण केले. अर्थव्यवस्थेतील बदलांसाठी मनमोहन सिंग यांना पूर्ण राजकीय पाठिंबा देऊ केला. (त्यासाठी कधीकधी वेळ पडली तर राजकीय निर्णय पुढे ढकलले) १९२१चे प्रतिबिंब १९१७च्या रशियन राज्यक्रांतीनंतर रशियातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. टोकाची सरकारी मालकी व हस्तक्षेप यांना लोकांनी विरोध सुरू केला. युद्धकाळातील 'युद्ध साम्यवादाला' आता युद्ध थांबल्यावर सौम्य करून घेण्याची गरज निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर, लेनिनने प्रतिक्रांती होण्याच्या आत 'नवे आर्थिक धोरण' १९२१ साली जाहीर केले. त्यात काही प्रमाणात का होईना, खासगी मालकी व बाजार व्यवस्थेची तत्त्वे मान्य केली. त्यामुळेच रशियाची क्रांती टिकली. त्याचे समर्थन लेनिनने 'कधीकधी दोन पावले पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल माघार घ्यावी लागते' असे केले. त्याच धर्तीवर भारताने एक पाऊल माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.


बाजाराधिष्ठित समाजवादाकडे समाजवादाला तिलांजली न देता 'बाजाराधिष्ठित समाजवादाचा' नमुना अमलात आणण्याकडे भारताने पावले टाकली. चीनने हा प्रयोग या आधीच यशस्वीरित्या केला होता. मात्र चीनने टप्याटप्प्यात रूपांतरण केले, तर आता भारताला आर्थिक तणावाच्या स्थितीत जागतिकीकरणाच्या लाटांना सामोरे जात बदल स्वीकारणे भाग होते. हा जो काही जुगाड भारताने केला, त्याला 'राव-मनमोहन विकासाचा नमुना' असे म्हटले जाते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत खऱ्या अर्थाने दोनच नमुने होऊन गेले, असे म्हणता येईल. पहिला म्हणजे नेहरू- महालनोबीस नमुना (१९५६ पासून) व आता राव-मनमोहन नमुना. नव्या आर्थिक धोरणाची वैशिष्ट्ये परवाना राज खालसा करायला सुरुवात केली. बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडून खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे प्रवासाला सुरुवात झाली. खासगी क्षेत्राला पुढाकार दिला, तसेच सरकारी क्षेत्रात निर्गुंतवणुकीची सुरुवात केली. थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), तांत्रिक सहकार्य यासाठी दारे खुली केली. परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (FIPB) स्थापन केले. थोडक्यात उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण (LPG) धोरणाचा बिगुल वाजला. स्थिरीकरणासाठी प्रयत्न अर्थव्यवस्थेची डगमगती नौका स्थिर करण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन केले, नवीन चलन छपाई थांबवली. अत्यावश्यक आयात सोडून इतर आयात बंद केली. जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले. देशांतर्गत बचत वाढवण्यासाठी योजना आणल्या. अशाप्रकारे अर्थव्यवस्थेच्या स्थित्यंतराकडे दमदार वाटचाल सुरू केली. दीर्घकाळात हाती घेण्यात येणाऱ्या संरचनात्मक बदल कार्यक्रमाची (SAP) ही नांदी होती. नव्या धोरणाचे परिणाम स्पर्धा वाढली. देशांतर्गत बाजार विस्तारला. बहुराष्ट्रीय कंपन्या हिरीरीने भारतीय बाजारात दाखल झाल्या. ग्राहकांना निवडीची संधी वाढली. ग्राहकोपयोगी वस्तूंची टंचाई संपून वैपुल्याकडे वाटचाल सुरू झाली. तंत्रज्ञान व मानवी कौशल्ये यात विविधता आली. आयात - निर्यातीवर भर वाढला. विनियंत्रण आल्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाला. एकंदरीच अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढली. काहींना ही सर्व नव्या युगाची चाहूल आहे, असे वाटले, तर काहींनी ही जगबुडीची सुरुवात आहे, अशी हाकाटी केली.