क्षमता, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षितता यासह अनेक कारणांमुळे विद्यमान संरचना "अत्यंत ताणलेली" असल्याने संसदेच्या नवीन इमारतीची अत्यंत गरज असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.