न्यायमंडळ स्वतंत्र ठेवण्यासाठी संविधानाने केलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत. 1) न्यायाधीशांच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केल्या आहेत: i) राष्ट्रपतींच्या मते, ती व्यक्ती निष्णात कायदेतज्ज्ञ असावी. म्हणजे तिचा कायद्याचा सखोल अभ्यास असावा.