न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची हमी राज्याद्वारे दिली जाईल आणि ती देशाच्या संविधानात किंवा कायद्यात समाविष्ट केली जाईल . न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे आणि त्यांचे पालन करणे हे सर्व सरकारी आणि इतर संस्थांचे कर्तव्य आहे.