2019 च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार प्रत्येक जोडप्याने दोन आपत्य धोरण स्वीकारणं गरजेचं आहे, असं नमूद केलं होतं. पण हे विधेयक 2022 मध्ये मागे घेण्यात आले. या विधेयकाचा उद्देश शिक्षण, मोफत आरोग्य सेवा, रोजगार, गृहकर्ज आणि कर कपात यांना प्रोत्साहन देण्याचा होता.