यामध्ये भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(अ) अंतर्गत भारतात ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या पद्धतींचे वर्णन आहे. १ एप्रिल २०१० रोजी हा कायदा अंमलात आला. यामुळे प्रत्येक मुलाचे शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनवणाऱ्या १३५ देशांपैकी भारत हा एक देश बनला.