२०१२ मध्ये नारायण मूर्ती यांनी उच्च शिक्षणामध्ये व्यावसायिक क्षेत्राचा सहभाग वाढावा यासंबंधी सरकारला शिफारस केली. सरकारने काही प्रमाणात ती मान्य केली. त्यामुळे आज उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात टोकाचे खाजगीकरण सुरू आहे